जयपुर में रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण करके तीन बड़े रिसोर्ट, औद्योगिक फैक्ट्रियां और एलएलपी कंपनियां संचालित हो रही हैं। कैचमेंट एरिया की जमीनों को घेरकर अवैध रूप से पक्की दीवारें खड़ी कर ली गई हैं और व्यावसायिक स्तर पर खेती की जा रही है। यह जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में सामने आई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ में पेश रिपोर्ट मे सरकार ने कहा- बांध के बहाव और भराव क्षेत्र में अब तक कुल 273 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं अभी भी अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करने का काम जारी है। इस पर कोर्ट ने 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि या तो अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण हटा लें। अन्यथा सरकार अवैध निर्माण को ध्वस्त करके अतिक्रमण हटाने का खर्चा भी इन अतिक्रमणकारियों से वसूल करें। एक भी पक्का निर्माण नहीं तोड़ा मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा- सरकार ने अभी तक जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की हैं। उसमें एक भी पक्का निर्माण सरकार की ओर से नहीं तोड़ा गया है। सरकार कह रही है कि उन्होंने 100 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, लेकिन वास्तव में इन्होंने केवल अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं। केवल खेतों की तारबंदी तोड़ी है। वहां हो रही खेती को उजाड़ दिया, लेकिन जिस पक्के निर्माण ने पानी का रास्ता रोका है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा- अवैध निर्माण को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सरकार को निर्देश दिए जाएं कि इस मामले में अलग से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। शिकायत करने वाले की गोपनीयता बनाए रखें न्यायमित्र के सुझाव पर सरकार ने जिला कलक्टर जयपुर और कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ को निर्देश दिए कि वह ऐसा तंत्र विकसित करें, जिससे आम जनता भी सीधे जिला कलेक्टर को रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों और कब्जों की सूचना दे सके। अदालत ने सख्त हिदायत दी है कि अवैध कब्जे की सूचना देने वाले किसी भी नागरिक की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।