हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार यमुनानगर से पलवल क्षेत्र में भूमि चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। परिणामस्वरूप, यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान पानीपत जिले में भूमि चकबंदी से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि यमुना नदी के किनारे भूमि चकबंदी की समस्या किसी एक जिले तक सीमित नहीं है। यह यमुनानगर से पलवल तक फैली हुई है, जिससे पानीपत जिले सहित यमुना नदी के किनारे बसे कई गाँव प्रभावित हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि राज्य भर में चकबंदी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और कहा कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां हरियाणा विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंडों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कलेक्टर दरों में वृद्धि के संबंध में विपक्ष द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2004-05 से 2014 तक विपक्ष के शासनकाल में कलेक्टर दरों में औसतन 25.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 तक यह वृद्धि केवल 9.69 प्रतिशत रही है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सरकार ने पंजीकरण पर कोई नया कर नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2008 से पुरुषों के लिए 7 प्रतिशत (2 प्रतिशत विकास शुल्क सहित) और महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाया जाता रहा है, और ये दरें आज भी अपरिवर्तित हैं।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दा कलेक्टर रेट बढ़ाने का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जो स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए काले धन का इस्तेमाल करके ज़मीन के सौदे करते हैं। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे ग़रीबों और वंचितों के लिए खड़े हों, न कि अवैध तरीक़ों से मुनाफ़ा कमाने वालों का समर्थन करें। उन्होंने आगे बताया कि गौशाला की ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क, जिसे 2019 में घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया था, 2025 में पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर रेट में संशोधन एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है, जो प्रचलित बाज़ार मूल्यों के अनुसार प्रतिवर्ष की जाती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कलेक्टर रेट में नियमित रूप से वृद्धि की गई थी। 2004-05 और 2013-14 के बीच, सभी जिलों में दरों में 10 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि देखी गई। उदाहरण के लिए, फरीदाबाद में, दरें 2008 में 300 प्रतिशत और 2011-12 में 220 प्रतिशत बढ़ीं; करनाल में, 2012-13 में 220 प्रतिशत; महेंद्रगढ़ में, 2010-11 और 2011-12 दोनों में 100 प्रतिशत; और झज्जर में, 2007-08 में 109 प्रतिशत बढ़ीं।
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में कलेक्टर दरों के निर्धारण के लिए कोई केंद्रीय सूत्र नहीं था, और आरोप लगाया कि बिल्डरों और भू-माफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए संशोधन किए गए। उन्होंने कहा कि इन समूहों को लाभ पहुँचाने के लिए, उन क्षेत्रों में कलेक्टर दरें जानबूझकर कम रखी गईं जहाँ उनकी ज़मीनें थीं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कुल 2,46,812 खंडों में से 72.01 प्रतिशत में कलेक्टर रेट में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह पूरी प्रक्रिया एक डेटा-आधारित और तर्कसंगत सूत्र पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक खंड में शीर्ष 50 प्रतिशत संपत्ति रजिस्ट्री का विश्लेषण किया गया। जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री मूल्य कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत अधिक था, वहाँ अधिकतम 50 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई। इस समायोजन के बावजूद, अधिकांश क्षेत्रों में कलेक्टर रेट अभी भी वास्तविक बाजार मूल्यों से काफी कम हैं। यह कदम पारदर्शी लेनदेन और सुशासन को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है, साथ ही काले धन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने और जनता को वास्तविक और उचित मूल्यों पर संपत्ति लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए भी है।