Category: राजनीति

अभिषेक कुमार सिंह अदृश्य पदार्थ की गुत्थी इसलिए भी रहस्य बनी हुई है कि ब्रह्मांड की थाह ले पाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। वैसे तो खगोलशास्त्री ज्ञात ब्रह्मांड का सिर्फ छठा हिस्सा ही देख पाते हैं, फिर भी अनंत आकाशगंगाओं के नब्बे फीसद से ज्यादा पदार्थ अभी अज्ञात हैं। अदृश्य पदार्थ के…

Read More “अदृश्य पदार्थ की गुत्थी” »

विजय प्रकाश श्रीवास्तव वस्तुओं के निर्यात में विश्व स्तर पर भारत की भागीदारी कभी दो फीसद से ज्यादा नहीं रही। जबकि भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसे देखते हुए यह निर्यात हिस्सेदारी नगण्य ही कही जाएगी। अगर वस्तु निर्यात में हम दुनिया में अब तक अपनी धाक नहीं जमा सके…

Read More “निर्यात बढ़ाने की जरूरत” »

तल्लीन कुमारपिछले साल (वर्ष 2021) अड़तीस अरब डालर की पूंजी के साथ चौवालीस भारतीय यूनिकार्न सामने आए थे। इस मामले में भारत सिर्फ अमेरिका और चीन से ही पीछे रहा था। इन यूनिकार्न उद्यमों ने हर तरह के उपयोक्ता के लिए कई तरह के उत्पाद तैयार करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की क्षमता हासिल…

Read More “नागरिक सेवाएं और नजरिया” »

पीएस बोहरा राजनीतिक दलों द्वारा जनता को मुफ्त सुविधाएं देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। दूरगामी आर्थिक विकास की सोच इस पक्ष में नहीं है। कई राज्यों में यह भी देखने को मिल रहा है कि कर संग्रह बढ़ाने के मकसद से शराब की बिक्री पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आय…

Read More “मुफ्त बांटने की राजनीति का अर्थ” »

अतुल कनक भारत के बांधों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट चौंकाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक भारत में एक हजार से अधिक ऐसे बांध होंगे जो पचास साल से अधिक पुराने होंगे और इन बांधों से जान- माल को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। मानसून…

Read More “सवाल बांधों की सुरक्षा का” »

संजय वर्मा विदेशी निवेश के बल पर रातों-रात यूनिकार्न बन गई ज्यादातर कंपनियों के पास कोई ठोस कारोबारी खाका नहीं है। उनके पास मंदी से निपटने के अनुभव की भी कमी है। आगे बढ़ने के लिए पैसा झोंकने के सिवा कोई तरीका नहीं है। प्रबंधन के स्तर पर भी सिवा बाहरी चमक-दमक दिखाने के कोई…

Read More “उद्यमों की बढ़ती चुनौतियां” »

सुशील कुमार सिंह साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित है। कमोबेश गरीबी का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में समावेशी ढांचा, ग्रामीण उत्थान, शहरी विकास और संदर्भित मापदंडों में जन आकांक्षाओं को पूरा किए बिना विकास के प्रतिमान न केवल अधूरे रहेंगे, बल्कि सुशासन को भी चोटिल…

Read More “विकास के प्रतिमान और चुनौतियां” »

सोनम लववंशी जिंदगी जिंदादिली का नाम है। मगर वर्तमान दौर में कुछ लोग एक अजीब बेचैनी में जी रहे हैं। वे जीवन भर भटकते रहते हैं, उन्हें किसी चीज से सुकून नहीं मिलता। प्रेम प्रसंग के चलते आए दिन नौजवान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। उनकी यह बेचैनी उनकी जान पर बन आती है।…

Read More “कोमल मन के निर्मम फंदे” »

शिवेंद्र राणा दल-बदल कानून में कुछ नए प्रावधानों को शामिल करने की जरूरत है। मसलन, दल-बदल पर सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय अंतिम होना चाहिए। इस संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका का भी विस्तार किया जाना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों के…

Read More “संकट सत्ता का नहीं, मूल्यों का” »