पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है।
PM-WANI Yojana के अंतर्गत वाई-फाई की सुविधा मुफ्त होगी।
इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा जिससे की आय में वृद्धि होगी और जीवनशैली में सुधार आएगा।
पीएम वाणी योजना के माध्यम से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे।
सार्वजनिक डाटा केंद्र खोलने के लिए भी कोई भी आवेदन शुल्क या फिर पंजीकरण नहीं होगा।
इस योजना को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई।
पीएम वाणी योजना के माध्यम से निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
सार्वजनिक डेटा कार्यालय खोलने के लिए सभी प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
पी॰एम॰स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून से की गई थी। इसमें रेहड़ी-पटरी वालों को कामकाज में मदद के लिए 10 हजार रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमानत (गारंटी) नहीं देनी होगी। इस स्कीम के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि रखी है।
सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं।यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा।
इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में7 फीसदी छूट दी जाएगी। हालांकि अभी कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा यह नहीं बताया गया है।
सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब तक 1.54 लाख से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों ने इसके लिए अप्लाई किया है। 48,000 से ज्यादा आवेदकों को मंजूरी मिल गई है और राशि को अधिकृत कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी लॉंच किया है । इस ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलबध कराना है।
सरकार के अनुसार नए लॉन्च किए गए ऐप में वे सभी समान फीचर्स हैं, जो पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल में हैं।इनमें आवेदकों का ई-केवाईसी, ऐप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग और रियल टाइम मोनेटरिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
