‘दिक्कत हो रही मीलॉर्ड, आदेश वापस लें…’, जाने क्यों CJI चंद्रचूड़ से युवा वकीलों ने लगाई गुहार

<p style="text-align: justify;"><strong>SCAORA Wrote letter to CJI:</strong> सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि वो अपने उस आदेश को वापस ले ले, जिसमे कहा गया है कि सर्विस और लैब मैटर से जुड़े सभी मामलों को 25 जून से कोर्ट की अवकाश पीठों के सामने सूचीबद्ध किया जाए. &nbsp;एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सेक्रेटरी जनरल को लिखे अपने पत्र में कहा है कि इस आदेश के बाद गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सुनवाई के मामले बढ़ जाएंगे. इसके अलावा ये परंपरा के विपरीत है. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">SCAORA में ज्यादातर वकील अभी नए हैं. उन्होंने CJI से अनुरोध किया है कि उनके इस आदेश की वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. गर्मियों की छुट्टी की वजह से वरिष्ठ वकील, उनके कनिष्ठ सहयोगी और साथ थी रजिस्ट्रड क्लार्क दिल्ली से बाहर गए हुए हैं. इसी वजह से उनका फिजकली और वर्चुअली मामलों में हाजिर होना मुश्किल हो रहा है. अचानक हुए इस बदलाव की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SCAORA के सचिव ने कही ये बात&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">SCAORA के सचिव निखिल जैन के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, ‘एसोसिएशन के सदस्य इस बात को मानते हैं कि कई मामले बहुत जरूरी हैं और वादियों की आजीविका के अधिआर को प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन ये भी जरूरी है कि इस मामलों की सुनवाई वकीलों की क्षमताओं के अनुसार ही सुनिश्चित करनी चाहिए.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>उठते हैं हमारी क्षमता पर सवाल&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने आगे लिखा, इन मामलों की सुनवाई के दौरान शोध करने और फाइल वर्क जरूरी होता है, जो स्टाफ और वरिष्ठ वकीलों की कमी के कारण मुश्किल हो जाता है. इसे हमारी क्षमता पर भी सवाल उठते हैं. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SCAORA ने पत्र में की ये गुजारिश&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">SCAORA ने अपने पत्र गुजारिश करते हुए कहा कि सभी माननीय न्यायधीशों से अनुरोध है कि वो अनुपस्थिति के हालात में कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित ना करें.</p> <div id="article-hstick-inner" class="abp-story-detail " style="text-align: justify;"> <p><strong>यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.abplive.com/news/india/neet-ug-paper-leak-controversy-latest-updates-neet-pg-ugc-net-cancelled-education-ministry-dharmendra-pradhan-nta-2721199">NEET Paper Leak: NTA चीफ की छुट्टी, पेपर लीक में होगी CBI-ED की एंट्री… पढ़ें NEET विवाद के 10 बड़े अपडेट्स</a></strong></p> </div> <div class="article-footer" style="text-align: justify;"> <div class="article-footer-left ">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>